पत्नीला बेघर करता येणार नाही   

न्यायालयाचा आदेश 

पुणे : पती आणि पत्नीचे संयुक्क्त घर आहे. परंतु काही कारणास्तव ते एकत्रित राहू शकत नाही. असे असले तरी घराच्या कर्जाचा हप्ता पतीला भरावाच लागेल, असा आदेश कौटुंबिक हिंसाचाराच्या दाव्यात प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी अमोल शिंदे यांनी दिला. यासह पत्नीची जबाबदारी पतीला झटकता येणार नाही. तसेच, पत्नीला कुठल्याही परिस्थितीत बेघर करता येणार नाही, असेही निकालात नमूद करण्यात आले आहे.   
 
प्रकाश व साक्षी (दोघांची नावे बदललेली) दोघेही आयटी क्षेत्रात कार्यरत आहेत. लग्न झाल्यानंतर दोघांनी एकत्रित घर घ्यायचे ठरवले. घर घेतल्यानंतर गृह कर्जाचा हप्ता संपूर्ण प्रकाशने भरायचा असे ठरले होते. त्याप्रमाणे प्रकाश घराचा हप्ता नियमितपणे भरत होता. परंतू काही कारणांमुळे त्यांच्यामध्ये मतभेद झाल्याने प्रकाश घर सोडून निघून गेला. घर सोडल्यानंतर प्रकाशने घराचे हप्ते भरणे कायमचे बंद केले. त्यामुळे बँकेच्या नोटिसा घरी येऊ लागल्या. साक्षी यांना घराचे हप्ते भरणे शक्य नव्हते. त्यामुळे साक्षी यांनी वकील प्रतीक दाते आणि वकील धनंजय जोशी यांच्यामार्फत न्यायालयात धाव घेतली. 
 
वकील दाते आणि वकील जोशी यांनी संतोष नाईकविरूध्द सौभाग्या (केरळ) या निकालाचा संदर्भ देत युक्तीवाद केला. पतीपेक्षा पत्नीचे उत्पन्न कमी असून ती गृह कर्जाचे हप्ते भरू शकणार नाही. त्यामुळे ती बेघर होऊ शकेल. तिला राहण्याचा हक्क मिळायला हवा. पतीच्या जीवनशैली आणि दर्जानुसार पत्नीला राहता यायला हवा, असा हक्क कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याने पत्नीला दिला आहे. पती तिला घराबाहेर काढू शकत नाही, अशी बाजू देखील वकील जोशी यांनी न्यायालयाच्या निर्देशनास आणून दिली. 
 
पती घरात राहत नसला तरी त्याने घराचा हप्ता भरणे ही त्याची जबाबदारी आहे, असा युक्तीवाद आम्ही न्यायालयात केला. न्यायालयाने पत्नीला राहण्याचा हक्क दिला आहे. त्यामुळे पतीनेच घराच्या कर्जाचे हप्ते भरायलाच हवेत, असा निकाल देखील न्यायालयाने दिला. या निकालामुळे महिलेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
 
वकील धनंजय जोशी, साक्षी यांचे वकील

Related Articles